कोरोना महामारी के चलते वर्चुअल तरीके से सुनवाई करने वाली 27 ई-लोक अदालतों ने जून और अक्तूबर के बीच 2.51 लाख मामले निपटाए। जून 2020 से अक्टूबर 2020 तक 15 राज्यों में 27 ई-लोक अदालतें आयोजित की गई, जिनमें 4.83 लाख मामलों की सुनवाई हुई और 1409 करोड़ रुपये के 2.51 लाख मामलों का निष्पादन किया गया। नवम्बर, 2020 के दौरान अभी तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में ई-लोक अदालतें आयोजित की गई है, जिनमें 16,651 मामलों की सुनवाई हुई और 107.4 करोड़ रुपये के 12,686 विवादों का निपटारा किया गया।
वैश्विक महामारी ने मूल रूप से न्यायिक सेवा संस्थानों के कामकाज के तरीकों को बदल दिया है। कोविड-19 तथा विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों की कठिनाइयों के बीच न्याय तक पहुंच में सहायता देने के लिए न्यायिक सेवा अधिकारियों ने न्याय देने की परम्परागत पद्धति से स्वदेशी एकीकृत टैक्नोलॉजी को जोड़ दिया। ऑनलाइन लोक अदालत,यानी ई-लोक अदालत न्यायिक सेवा संस्थानों का एक नवाचार है, जिसमें अधिकतम लाभ के लिए टैक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। यह घर बैठे लोगों को न्याय देने का प्लेटफार्म बन गया है। ई-लोक अदालतों के आयोजनों में खर्च कम होते है, क्योंकि संगठन संबंधी खर्चों की जरूरत समाप्त हो जाती है।
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